7th pay commission government basic pay finance ministry Updates on Minimum Pay, DA, HRA and Other Allowances

राजस्थान में सातवां वेतन आयोग लागू

दीपावली का त्‍योहार इस बार राजस्‍थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सौगात लेकर आया है। मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे ने करीब बारह लाख कर्मचारियों और पेंशनसर्स को अक्‍टूबर माह से सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें के अनुरूप वेतन एवं पेंशन देने की घोषणा की है।

सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग को लागू कर दिवाली की सौगात दी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा इसी महीने से मिलेगा। केंद्र की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग राज्य कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थें।

राजस्थान में फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को पिछले दिनों सौंप ​दी थी।

ये सिफारिशें लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से राज्य कर्मचारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

सातवें वेतन आयोग से आपके वेतन में लगभग कितनी बढ़ोतरी होगी, यह जानने के लिए आप इस कैल्‍कुलेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। CLICK HERE


संशोधित वेतनमानों के आदेश जारी

राज्य सेवाओं के वेतनमानों की समीक्षा करते हुए अनेकों संवर्गों के वेतनमानों तथा पदोन्नति के अवसरों में बढ़ोतरी के साथ-साथ उच्च पद सृजित करने का निर्णय लेते हुए संशोधित वेतनमानों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सेवाओं में सीधी भर्ती से पे-बैण्ड-2 में 4200 रुपए की ग्रेड-पे के वेतनमान में नियुक्त होने वाले अधिकारियों को इन संशोधनों के परिणाम स्वरूप 4800 रुपए की ग्रेड-पे प्राप्त होगी तथा प्रथम एसीपी के रूप में 5400 रुपए की ग्रेड-पे प्राप्त हो सकेगी।

वेतन आयोग में ये बातें हैं खास

  • केंद्र सरकार की तर्ज पर 1-एस पे-बैंड को समाप्त कर पे-बैंड एक स्वीकृत
  • मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदनामों में भी परिवर्तन
  • कनिष्ठ लिपिकों की ग्रेड-पे 2400 एवं वरिष्ठ लिपिकों की ग्रेड-पे 2800 रुपए होगी
  • ग्राम सेवकों को पटवारियों के समान विशेष भत्ता स्वीकृत
  • लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों का पदनाम परिवर्तित
  • कार्यप्रभारित कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर, डाइंग कैडर घोषित
  • हैल्पर्स होंगे स्टोर मुंशी के पद पर पदोन्नत
  • प्रबोधक की ग्रेड-पे 3600 एवं वरिष्ठ प्रबोधक की ग्रेड-पे 4200 रुपए
  • चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सक शिक्षकों को मिलेगा नॉन प्रेक्टिसिंग अलाउंस
  • सहायक रेडियोग्राफर्स की ग्रेड-पे 2800 रुपए, रेडियोग्राफर्स तथा वरिष्ठ रेडियोग्राफर्स को पदोन्नति
  • लैब टेक्नीशियन्स को 250 रुपए मेस अलाउंस
  • आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक के नर्सिंग स्टाफ व एएनएम को विशेज्ञ वेतन स्वीकृत
  • एएनएम की ग्रेड-पे अब 2800 रुपए, हैल्थ विजिटर का मेस अलाउंस भी बढ़ा
  • विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों के अधीनस्थ एवं राज्य सेवा के अधिकारियों की होगी पदोन्नति

रोडवेज में आज सभी को मिल जाएगा वेतन, राज्य सरकार ने स्वीकृत किया 35 करोड़ का बजट

प्रदेश के सभी 22 हजार कर्मचारियों को बुधवार को वेतन मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ डिपो में रोडवेज की ओर से अपने स्तर पर ही वेतन बांट दिया गया था। शेष डिपो में राज्य सरकार से हर माह मिलने वाले 45 करोड़ रुपए नहीं मिलने से वेतन अटका हुआ था।

दिया 45 करोड़ में से 35 करोड़ का बजट

राज्य सरकार ने 45 करोड़ में से 35 करोड़ का बजट मंगलवार को दे दिया। ऐसे में रोडवेज प्रशासन की ओर से बुधवार को शेष रहे सभी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा।

2 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सातवां वेतन आयोग लागू

राज्य सरकार ने प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने धनतेरस पर मंगलवार को इसकी घोषणा कर दी। अब राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह से 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलेगा।

सातवां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में एक नवम्बर से 14.22 फीसदी बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 90,400 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। इसे एक जनवरी 2013 से लागू किया है, लेकिन एरियर किस तरह दिया जाएगा।

नया वेतन अब तक के मूल वेतन का 32 प्रतिशत अधिक होगा

यह पूर्व मुख्य सचिव डी सी सामन्त की कमेटी तय करेगी। अब 125 प्रतिशत डीए का मूल वेतन में विलय हो जाएगा। नया वेतन अब तक के मूल वेतन का 32 प्रतिशत अधिक होगा। बढ़ोतरी का 8.54 लाख सेवारत कर्मचारियों और 3.77 लाख पेंशनरों को मिलेगा। इसके लागू होने से ना केवल राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरु हो जाएगा, बल्कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा।

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