इसी सत्र से लागू कर सकती है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था लागू करने की तैयार शुरू कर दी है।
उदयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था लागू करने की तैयार शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के प्रवेश राजकीय महाविद्यालयों की तर्ज पर ही होंगे, लेकिन इसमें पोर्टल पर सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अलग-अलग लिंक रहेगी ताकि विद्यार्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश करने में आसानी हो सके। सरकार ने इस संबंध में हायर एजुकेशन पोर्टल को अपडेट कर लिया है।
यह है उद्देश्य
प्रवेश व्यवस्था को केन्द्रित करने से सरकार के पास उच्च शिक्षा से जुड़े समस्त आंकड़े मौजूद रहेंगे, जिससे सरकार को आंकड़ों का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। छात्रवृत्ति सहित अन्य व्यवस्थाएं आसान होगी। विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए विवि के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार की ओर से मेरिट बनने से प्रवेश में पारदर्शिता आएगी, वहीं सारी व्यवस्था पेपरलेस होगी।
सरकार सभी राज्य विश्वविद्यालयों का केन्द्रीकृत पोर्टल बन रही है जिससे प्रवेश और संबंधन केन्द्रित व्यवस्था से होंगे। छात्र को सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, वहां से मेरिट बनकर आएगी। लेकिन पोर्टल पर हर विश्वविद्यालय के लिए अलग व्यवस्था रहेगी।
-हिम्मत सिंह भाटी, रजिस्ट्रार, सुखाडिय़ा विश्वविद्यालय
5 जून तक पूरी करनी है व्यवस्था
सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस नई प्रवेश व्यवस्था के सभी बंदोबस्त 5 जून तक पूरे करने की योजना बनाई गई है। सरकार चाहती है कि यह नई व्यवस्था नए शिक्षण सत्र से ही लागू की दी जाए। इस संबंध में जल्द ही सरकार के साथ विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की बैठक होगी। बैठक में सरकार और विश्वविद्यालयों के एक-दूसरे को आंकड़े साझा करने सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार के प्रतिनिधियों ने भी विश्वविद्यालयों में जाकर वहां की व्यवस्था को समझा था।
