आरपीएससी और मंत्रालयिक भर्तियों में सभी वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए आवेदन शुल्क बराबर
आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यार्थी नहीं दे पा रहे थे आवेदन का भारी भरकम शुल्क
जयपुर। राज्य सरकार चुनावी साल में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड रही है। सरकार ने बुधवार को बेरोजगार अभ्यार्थियों को बुधवार को बडी सौगात दी है। अब राजस्थान लोग सेवा आयोग और मंत्रालयिक चयन बोर्ड की भर्तीयों में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यार्थियों को आवेदन शुल्क में बडी राहत दी है। कार्मिक विभाग के अनुसार अभ्यार्थियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसे सभी वर्गों के अभ्यार्थी जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से कम हैं उनको आवेदन शुल्क में एसटी एससी वर्ग के अभ्यार्थियों की तरह छूट दे दी गई है। असल में मंत्रालयिक चयन बोर्ड और आरपीएससी की भर्तियों के लिए समान्य व अन्य वर्गों से भारी भरकम आवेदन शुल्क लिया जा रहा था। इसे लेकर अभयार्थियों ने राज्य सरकार से राहत देने की मांग की थी और सरकार ने इसे तत्काल मान लिया। असल में आवेदन शुल्क में छूट केवल एसटी एससी वर्ग के अभ्यार्थियेां केा ही दी जा रही थी। कई भर्तियों के आवेदन शुल्क तो इतने भारी थे कि अभ्यार्थियों का शुल्क भरते ही दम फूलने लगा। हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से औषधि नियंत्रक अधिकारी के पदों के लिए जो आवेदन जारी किए गए उसका शुल्क 5 हजार निर्धारित किया गया। इसके बाद से भारीभरकम आवेदन शुल्क का मुददा गर्माया हुआ था। राज्य सरकार ने चुनावी साल में बेरोजगार युवाओं को लुभाने के लिए मामले केा हाथों हाथ लिया और आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के अभ्यार्थियों का शुल्क एक समान कर दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि जब सभी वर्गों को किसी न किसी तरह की छूट दी जा रही है बेरोजगार युवाओं पर आर्थिक बोझ क्यों डाला जाए।
