राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यकाल का आज दूसरा बजट पेश कर रहे हैं। बजट के शुरुआत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश के आर्थिक हालात अभी, बेहद बुरे दौर में है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को ‘नो बैग डे’ घोषित करेगी, ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पढ़ाई के बोझ से कुछ हद तक कम किया जा सके। साथ ही बजट में कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।
1- प्रदेश के 33 जिलों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की अपार सफलता के बाद अब 167 ब्लॉकों में भी यह विद्यालय खोले जाएंगे ।
2- 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोले जाएंगे ।
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3- समस्त सरकारी विद्यालयों में हर शनिवार को #NoBagDay रहेगा। इस दिन पेरेंट-टीचर मीटिंग , हैप्पीनेस थैरेपी,सांस्कृतिक गतिविधियां,जीवन मूल्य एवं नैतिक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद,बाल सभाएं,भाषा एवं कौशल विकास, निरोगी राजस्थान से सम्बन्धित गतिविधियां आयोजित की जाएगी।
4-कंप्यूटर टीचर्स का अलग कैडर नहीं होने की वजह से कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित होती थी लेकिन अब माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए #कंप्यूटरशिक्षककैडर के सृजन की घोषणा हुई है जिससे स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की कमी पूरी होगी ।
5- आगामी तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से 66 केजीबीवी छात्रावासों की स्थापना की जावेगी। प्रथम चरण में 22 ब्लॉकस में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जावेगी।
- सीएम गहलोत ने बजट की प्राथमिकताओं के रूप में सात संकल्प गिनाए। निरोगी राजस्थान– संपन्न किसान– महिला, बाल और वृद्ध कल्याण– सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, जवान– शिक्षा का परिधान–पानी, बिजली और हितों का मान– कौशल एवं तकनीकी प्रधान
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए उनके महंगाई भत्ते 5 फीसदी इजाफे की घोषणा की है। इसके साथ ही कर्मचारियों को अब 12 प्रतिशत के बजाय 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।
- जोधपुर, अजमेर, अलवर, बूंदी, बीकानेर, भरतपुर, बाड़मेर, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही और उदयपुर के 22 स्मारकों का पुनरुद्धार कराया जाएगा। प्रदेश के आर्काइव्स के दस्तावेजों को ऑनलाइन कराया जाएगा
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 100 करोड़ की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 14 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है
- धौलपुर और करौली में 30 करोड़ की लागत से टाउन हॉल और जोधपुर शहर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए बड़ा और आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने पर अस्पताल को इलाज करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जरूरत पड़ी तो कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे
- राज्य सरकार पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। केंद्र सरकार के जल जीवन योजना में राज्य सरकार की 50 फीसदी हिस्सेदारी है। केंद्र से इस योजना में 90 फीसदी मदद की मांग की गई है
- सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाएगा। इससे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के पढ़ाई के बोझ से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है
- आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए A3 एप्प विकसित किया जाएगा। 35 लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जाएगा
- एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य जीतने पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी
- राज्य में 25 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जालौर, सिरोही के अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित बनाया जाएगा
- प्रदेश में निरोगी राजस्थान को और मजबूत किया जाएगा, पीएचसी और सीएचसी का विस्तार होगा। नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण पर तकरीबन 15 हजार करोड़ का खर्च आएगा, इसमें 40 परसेंट भागीदारी राज्य सरकार की होगी
- महात्मा गांधी से प्रेरित होकर मैं यह बजट पेश कर रहा हूं। देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। राज्य की अर्थव्यवस्था केंद्र की नीति और योजनाओं पर निर्भर है
- सीएम गहलोत ने पिछले दिनों बजट का खाका तैयार करने के लिए विधायकों से सुझाव मांगे थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले उन्होंने युवा बिजनेसमैन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा भी की थी।
- राजस्थान के इस बजट से किसानों और युवाओं को भी काफी उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान भी कर सकती है। बजट में सरकारी भर्तियों पर बड़ा ऐलान संभव है। पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में नई भर्तियां हो सकती हैं।
- बजट में बडे प्रोजेक्ट्स जैसे जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की शुरूआत, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं पर फोकस किया जा सकता है। सरकार का फोकस निवेश बढ़ाने के साथ ही प्रदेश के घरेलू और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देने पर हो सकता है जिससे रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ सकें।
- प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा ने कहा, ‘हम उम्मीद करते हैं कि बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान होंगे। इसमें सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘निरोगी राजस्थान‘ को मजबूती मिलने की संभावना है। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।‘ उन्होंने कहा कि पिछले बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- सरकार का जोर राजस्थान के हस्तशिल्प और इससे जुड़े लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर हो सकता है। इसके अलावा खनिज और पर्यटन में कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोेजेक्ट जैसे जयपुर मैट्रो के दूसरे चरण की शुरुआत, बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं आदि पर फोकस किया जा सकता है।
