सम्भाग स्तर पर एक हजार छात्र संख्या की क्षमता के छात्रावास खुलेंगेे
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले ने राज्य सरकार को कहा कि सम्भाग स्तर पर एक हजार छात्र संख्या की क्षमता के छात्रावास खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवायें जिससे बापू जगजीवनराम फाउण्डेशन द्वारा छात्रावास भवन निर्माण के लिए बजट आवंटन किया जा सके।
श्री अठावले मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वर्ष 2017-18 के लिए 330 करोड़ रुपये का बजट आवंटन करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि ऎसा प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भिजवायें ताकि जिन छात्रों को छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिल सके उन्हें कुछ स्टाईफण्ड दिया जा सके जिससे वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। उन्होंने किराये पर चल रहे छात्रावासों के भवन निर्माण के लिए बजट आवंटन की कार्यवाही के भी प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिये।
केन्द्रीय मंत्री श्री अठावले ने अंतर्जातीय विवाह योजना की समीक्षा की और जिन जिलों में अंतर्जातीय विवाह ज्यादा संख्या में होते हैं, उन जिलों को प्रोत्साहन देने के लिए विकास और राशि आवंटन करने का सुझाव दिया। इसी प्रकार साधारण व्यक्ति द्वारा विकलांग व्यक्ति से शादी करने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने के भी प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाने को कहा।
श्री अठावले ने राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए संचालित पालनहार योजना की सराहना करते हुए कहा कि पालनहार योजना के अलावा ऎसे बच्चे जिनके परिवार में कोई नहीं है, उनके लिए अनाथ आश्रम खोलने के प्रस्ताव भेजने पर भी जोर दिया।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री रवि जैन ने विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना, छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, एस.सी.एस.टी. अत्याचार निवारण योजना, सहयोग उपहार योजना, पालनहार योजना की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 59 हजार लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है जिस पर प्रति वर्ष 4 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाती है।
इसी प्रकार राज्य में 790 से अधिक छात्रावासों एवं 19 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है जिनमें 35 हजार छात्रों को प्रवेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न वर्गों के 5 लाख छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है जिस पर लगभग 500 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय किये जाते हैं।
श्री जैन ने बताया कि राज्य में अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना चलाई जा रही जिसमें 2 लाख अनाथ बच्चों को लाभांवित किया जा रहा है जिस पर प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि सहयोग उपहार योजना चलायी जा रही है जिससे बी.पी.एल. परिवार, विधवा एवं विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए सहायता राशि दी जाती है।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अशोक जैन, शासन सचिव श्री बी.एल. जाटावत, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन श्रीमती संचिता बिश्नोई, अतिरिक्त निदेशक पेंशन श्री डी.सी. चौधरी, अतिरिक्त निदेशक छात्रवृत्ति श्री राकेश शर्मा, वित्तीय सलाहकार श्रीमती अनुपमा शर्मा, विशेष योग्यजन के अतिरिक्त निदेशक एस.सी.एस.टी.निगम के महाप्रबंधक श्री शिवराम चावला सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
