उदयपुर जिले के 27 स्कूल के पास अपना भवन नहीं

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कानून भी न दिला पाया खुद की छत, करीब 20 वर्षों से चल रहा है प्रयास

स्कूल गांव के किसी झोपड़े या निजी आवास में चल रहे हैं

उदयपुर। प्रारंभिक शिक्षा विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक के बरसों के अथाह प्रयासों के बावजूद जिले के 22 स्कूलों को अब तक खुद की छत नसीब नहीं हो पाई है। ये स्कूल गांव के किसी झोपड़े या निजी आवास में चल रहे हैं। स्कूलों को खुद की जमीन मुहैया करवा कर भवन बनवाने के लिए करीब 20 वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षा का अधिकार कानून की धज्जियां उड़ रही है।

वर्ष 2009 में लागू हुए इस

कानून में भी शर्त है कि प्रत्येक स्कूल का अपना सुविधायुक्त भवन हो, लेकिन कानून लागू होने के नौ वर्ष बाद भी यह हाल व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। जिले में 22 भवनहीन स्कूल प्रारंभिक शिक्षा के हैं, जबकि 5 स्कूल माध्यमिक सेटअप के हैं।

26 के लिए हुए टेण्डर

जिले के 26 भवनहीन स्कूलों को जल्द अपना भवन मिल जाएगा। अब तक अटके इन स्कूलों में से 20 डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन से, जनजाति विकास मद से 5 और सर्व शिक्षा अभियान से एक स्कूल का निर्माण होगा। फाउण्डेशन प्रत्येक स्कूल पर करीब 25-25 लाख रुपए खर्च करेगा, जबकि जनजाति विकास 21-21 और सर्व शिक्षा अभियान 37 लाख रुपए में विद्यालय भवन बनाएंगे।

नहीं मिल रही जमीन

जिले के 22 भवनों के लिए पूरे प्रयास कर लिए, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो रही है। इसे लेकर जिला प्रशासन तक फाइल चलाई गई है। ये प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल हैं।

-मुरलीधर चौबीसा, अति. जिला परियोजना समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान

पांच स्कूल किराये पर

जिले में पांच स्कूल किराये पर चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें जल्द अपना भवन मिल जाए।

-नरेश डांगी, जिला शिक्षा अधिकारी मा. प्रथम