8वीं तक फेल किए जा सकेंगे छात्र
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को स्कूलों में 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति को खत्म कर दिया है। साथ ही कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के देश में 20 विश्वस्तरीय अनुसंधान व शिक्षण संस्थानों को खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हालांकि, विद्यार्थी को उसी कक्षा में रखने से पहले उसे परीक्षा के जरिए दूसरा मौका दिया जाएगा।
मंजूरी के लिए विधेयक को संसद में रखा जाएगा। वर्तमान शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के प्रावधानों के तहत विद्यार्थियों को कक्षा आठ तक फेल नहीं किया जाता था। 1 अप्रेल, 2010 को लागू हुए आरटीई नियम का यह एक अहम कदम था। वहीं, 20 विश्व स्तरीय संस्थानों को खोलने के फैसले को सरकार ने जून में स्थगित कर दिया था जिसे बुधवार को मंजूरी दे दी गई।
यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फरवरी में नए नियम जारी किए थे जिनमें से सार्वजनिक क्षेत्र में 10 विश्वस्तरीय संस्थान और निजी क्षेत्र में भी इतने ही संस्थान खोलने के लिए कहा गया था।
