तो बच्चें अब फिर से मशीनों का बना खाना खाएंगे

Mid Day Meal
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चित्तौडग़ढ़। कभी शहर के सरकारी स्कूलों के लिए मिड-डे मिल तैयार करने वाले केंद्रीयकृत रसोईघर की सरकार को लगभग चार साल बाद फिर याद आई है। एमडीएम आयुक्तालय से जिला मुख्यालय पर गांधीनगर में स्थित रसोईघर की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर भोजन बनाने की अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित इस किचन से बने भोजन का स्वाद फिर स्कूलों तक पहुंचेगा। हालांकि अभी विभाग से गांधीनगर रसोईघर की 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों की संख्या व बच्चों के बारे में आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए है। जिले में पांच केन्द्रीयकृत रसोईघर नांदी फाउंडेशन द्वारा संचालित की जा रही थी। अब हाल ही में भीलवाड़ा, बारंा सहित कई जिलों में अक्षत फाउडेशन द्वारा इनकों को टेस्टिंग रूप में फिर से चालू किया गया।

हर माह खर्च हो रहे लाखों रुपए

जिले में गांधीनगर चित्तौड़, कपासन, भदेसर, गंरारार, निम्बाहेेड़ा में केंद्रीयकृत रसोईघर संचालित की जा रही थी। यहां से सप्लाई होने वाले खाने की शिकायतों के बाद दिसंबर २०१४ में बंद कर दिया था। यहां की कीमती मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गार्ड लगा रखे है जिसमें उनके वेतन के नाम पर हर माह लाखों रुपए खर्च किए जा रहे है।

डेढ़ लाख बच्चे हो रहे लाभान्वित

जिले में मिड-डे मिल से लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहेे है। जिसमें कुल १८०६ स्कूल, २४ मदरसों में बच्चों पोषाहार का खाना खिलाया जाता है। कुल ३१८३ कुक कम हेल्पर द्वारा खाना बनाया जाता है।

कुक कम हेल्पर पर अभी संशय

यदि टेस्टिंग के रूप में केंद्रीयकृत रसोई घर को फिर से चालू किया जा जाता है तो चित्तौड़ ब्लॉक में २७० स्कूलों में कार्यरत ५०० कुक कम हेल्पर को हटाया जाएगा या उन्हें रखा जाएगा इस पर अभी संशय बना हुआ है।

स्कूलों के बारे में मांगी थी जानकारी

मिड-डे मिल आयुक्तालय से मुख्यालय पर स्थित केंद्रीयकृत रसोईघर की वर्तमान स्थिति और 10 किलोमीटर दायरे के स्कूलों के बारे में जानकारी मांगी थी।

-आलोकसिंह राठौड़, शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी चित्तौडग़ढ़

छात्रवृत्ति आवेदन में कमियां पूरी करने के लिए पोर्टल शुरू

डूंगरपुर। विद्यार्थियों कॉलेजों जिला नोडल अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। शपथ पत्र, आय जाति, प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता अधिकारों से अपेक्षित आवेदनों की पूर्ति 11 मई तक करेंगे।