माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिलों में तीन और उच्च प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में निदेशक नथमल डिंडेल की ओर से प्रदेश के 19 स्कूलों की सूची जारी की। इसमें बांसवाड़ा के घाटोल ब्लॉक के अमरथून पंचायत अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्कूल भंवरवोड को और डूंगरपुर में सागवाड़ा ब्लॉक के कोकाकुर पंचायत अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्कूल, चारवाड़ा व बिछीवाड़ा ब्लॉक की केवलियापाड़ा पंचायत के उच्च प्राथमिक स्कूल पंथाल को माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है। यहां नए शैक्षिक सत्र में नौवीं कक्षा शुरू होगी, वहीं अगले साल दसवीं प्रारंभ कर दी जाएगी।
डीईओ कार्यालय बंद कर धरने पर डटी रही शिक्षिकाएं, सुबह से शाम तक किया प्रदर्शन
बांसवाड़ा। कोर्ट और विभागीय आदेशों के बावजूद जिले में करीब 200 शिक्षक-शिक्षिकाओं का चयनित वेतनमान और फिक्सेशन नहीं करने से बढ़ी नाराजगी शुक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय में नजर आई। यहां विभिन्न ब्लॉक से बड़ी संख्या में अध्यापिकाएं इस मसले को लेकर जुटी और नारेबाजी के बाद मैन चैनल गेट बंद कर धरने पर बैठ गईं। यहां डीईओ अवकाश पर होने और एडीईओ भी कलेक्ट्रेट में होने से किसी ने बात नहीं की, तो प्रदर्शन का क्रम दोपहर बाद तक चला। बाद में प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने पहुंचकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया, तब चार बजे शिक्षकों ने वापसी की। इससे पहले सुबह 11 बजे शिक्षक-शिक्षिकाओं ने एकत्रित होकर प्रदर्शन शुरू किया। यहां ढोल बजाकर काफी देर तक नारेबाजी के बाद गर्मी बढ़ने पर सभी दफ्तर के चैनल गेट को बंद कर बाहर दरियां बिछाकर बैठ गए। इस बीच, एडीईओ परथा दामा और शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी कलेक्ट्री में विभागीय काम से गए, तो पीछे शिक्षकों ने किसी को न तो भीतर घुसने दिया, न ही कर्मचारियों को बाहर आने दिया। दोपहर 2 बजे तक परेशान होने के बाद कर्मचारियों ने कॉल कर हालात बताए, लेकिन विवाद होने की आशंका पर एबीईओ दामा ने वापसी नहीं की। इसके बाद इस बारे में प्रशासन के उच्चाधिकारियों को जानकारी मिली, तो करीब 3 बजे तहसीलदार शांतिलाल जैन डीईओ कार्यालय पहुंचे। यहां बातचीत शुरू हुई। शिक्षक नेता व्यास ने बताया कि वार्ता पर तहसीलदार जैन ने सभी ब्लॉक से सेवा पुस्तिकाएं मंगवाकर फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू कराने और डीईओ में लेखाकार नहीं होने की स्थिति पर जिला प्रशासन से नियुक्ति कराने का भरोसा दिलाया। इस पर आंदाेलन स्थगित करने की घोषणा की गई।
निजी स्कूलों में सात दिन में गठित करनी होगी शुल्क निर्धारण समिति
बांसवाड़ा। जिले में 88 निजी स्कूलों ने अब तक शुल्क निर्धारण समिति ही नहीं बनाई है। पोर्टल पर यह स्थिति सामने आने पर राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद ने हिदायत जारी कर सात दिन में सभी स्कूलों को समिति गठन कर फीस अनुमोदन की जानकारी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। आरटीई प्रभारी प्रदीप पाटीदार ने बताया कि जिले में 532 रजिस्टर्ड स्कूल हैं, जिसमें से 148 में फीस समिति और माता-पिता, अभिभावक संगम समिति के गठन के साथ फीस अनुमोदन नहीं किया गया है। सात दिन का समय दिया है।
