अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का शुल्क जनरल व ओबीसी अभ्यर्थी भी एससी, एसटी के समान जमा करा सकेंगे। यानी जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए हैं वह आर ए एस आदि भर्ती परीक्षाओं का शुल्क 250 रुपये दे सकेंगे। इस संबंध में बुधवार को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए।
इन्हे मिलेगा फायदा
– प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश में है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय ढाई लाख रूपय सालाना है चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति के हो उनका भर्ती आवेदन परीक्षाएं शुल्क एससी, एसटी के समान ही ढाई सौ रुपए लगेगा।
– गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी। आज इस घोषणा के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
– माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा मांगे जा रहे। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों को फायदा हो सकेगा।
पहले दुगना होता था शुल्क
– अब से पूर्व सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को एससी एसटी की तुलना में करीब 2 गुना शुल्क अदा करना होता था। अब यह शुल्क समान हो गया है। लेकिन ढाई लाख से ऊपर आय वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क पूर्व की भांति ही देना होगा। इस आदेश का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अब हर वर्ष बदलेंगे स्कूलों के पोषाहार प्रभारी
बूंदी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील योजना के तहत परोसे जाने वाले पोषाहार का प्रभाव अब एक ही शिक्षक के पास नहीं रहेगा। हर साल शिक्षण सत्र बदलने के साथ ही पोषाहार प्रभारी को भी बदला जाएगा। अब प्रभारी तृतीय श्रेणी के शिक्षक ही होंगे। राज्य मिड-डे मिल आयुक्त ने हाल ही जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीनस्थ स्कूलों के संस्था प्रधानों को इसकी पालना करने के निर्देश दिए हैं। पोषाहार प्रभारी बनाए जाने बदलने के लिए संस्था प्रधानों को रिकॉर्ड भी रखना होगा। इसमें प्रतिवर्ष प्रभारी रहे शिक्षकों का लेखा होगा। कब-कब कौनसे शिक्षक प्रभारी रहे किस के पास मिड-डे मील का चार्ज रहा है। निदेशालय के आदेशों में इसी सत्र से प्रभारियों की बदली कर संबंधित शिक्षक को इसकी सूचना देनी होगी। आयुक्त के निर्देशों की पालना में जिला शिक्षा अधिकारियों ने संस्था प्रधानों को इसकी पालना के आदेश भी जारी कर दिए है।
