जयपुर। पंचायतीराज विभाग से ग्राम विकास अधिकारियों के लिये अच्छी खबर है। ग्राम विकास अधिकारियों के ग्रेड-पे में जल्द ही बड़ी बढ़ोतरी की हो सकती है। विभाग ने ग्राम विकास अधिकारियों की ग्रेड-पे 2400 से बढ़ाकर 3600 रुपये किये जाने की अनुशंषा वित्त विभाग से की है। पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त कुंजीलाल मीणा ने वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ग्रेड-पे बढ़ाये जाने की अनुशंषा की है। पत्र के मुताबिक छठे वेतनमान में पे बैण्ड 9300 से 34200 किये जाने और ग्रेड-पे 3600 किये जाने की अनुशंषा की गई है। वहीं सातवें वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन 33 हजार 800 किये जाने की अनुशंषा की गई है। ग्राम सेवक संघ की ओर से यह मांग लंबे समय से उठायी जा रही थी। उसी के मद्देनजर विभाग द्वारा यह अनुशंषा की गई है। संगठन का तर्क था कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत समकक्ष कार्मिकों के मुकाबले ग्राम विकास अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता सबसे ज्यादा है। लिहाजा ग्रेड-पे भी उनका ज्यादा होना चाहिये। वहीं दूसरे राज्यों जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुकाबले भी राजस्थान में वेतनमान बहुत कम है। अगर वित्त विभाग ग्रेड-पे बढ़ाने की स्वीकृति देता है तो करीब 10 हजार ग्राम विकास अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे संबंधित संगठन में पनप रहा रोष भी कम हो सकेगा।
तबादले के लिए सवा लाख आवेदन, जून तक ट्रांसफर देने की गति धीरे रखने कहा गया
जयपुर। दो माह से तबादलों काे लेकर मंत्री-अफसरों के यहां कर्मचारियों का मेला लगा है, जिसमें सवा लाख आवेदन आ चुके हैं। सबसे अधिक 80 हजार डिजायर तो अकेले शिक्षा विभाग में आई हैं। मंत्रियों और सचिवों के स्तर पर सूचियां तैयार की जा रही हैं। कुछ विभागों ने तबादलों की सूचियां जारी करनी शुरू कर दी है, जबकि स्कूल व कॉलेज शिक्षा महकमों से स्थानांतरण सूची 15 मई से जारी होना शुरू होगी। बता दें कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने चुनावी साल में 12 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया था। उसके बाद से मंत्रियों के पास डिजायर आनी शुरू हो गई थी।
जून तक तबादलों की गति धीरे रखने कहा गया
– न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व विभाग में तबादले पर फिलहाल रोक लगाई गई है। आंधी तूफान से प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुई क्षति के कारण बिजली विभाग में भी 30 जून तक स्थानांतरण करने पर बैन लगा दिया गया है।
– सरकार की ओर से यह भी मैसेज है कि जून तक तबादलों की गति थोड़ी धीरे रखी जाए, जिससे न्याय आपके द्वार कार्यक्रम प्रभावित न होने पाए। उसके बाद तेज गति से तबादले किए जाए, जिससे हर व्यक्ति को राहत दी जा सके।
शिक्षा विभाग में तबादले के लिए 80 हजार आवेदन
शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल से तबादला कैंप शुरू कर दिया है। सूची जारी होने का काम 15 मई से शुरू हो सकता है। विभाग ने अभी तृतीय श्रेणी शिक्षकों से ही आवेदन मांगे हैं और गाइडलाइन जारी की गई है। तबादलों से प्रतिबंध हटने के दो माह बाद भी वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, हैडमास्टर और प्रिंसिपल के तबादलों को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। इन केटेगरी के करीब 20 हजार शिक्षक तबादले के लिए आवेदन जमा करा चुके हैं।
