IIT में अनुसंधान को बढावा देगी सरकार, 20000 करोड़ उपलब्ध कराने के लिए बनेगी एजेंसी
नयी दिल्ली : आईआईटी (IIT) व आईआईएम जैसे देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में नवोन्मेष को बढावा देने के लिए सरकार शीघ्र ही एक एजेंसी गठित करेगी। यह एजेंसी इन संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला बुनियादी ढांचे खड़ा करने के लिए 20,000 करोड़ रपये तक उपलब्ध कराएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मानव संसाधन मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी :एचईएफए: का प्रवर्तन संयुक्त रूप से चिन्हित प्रवर्तक व मंत्रालय करेगा। इसकी अधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रपये की होगी जिसमें सरकारी इक्विटी 1000 करोड़ रपये की होगी।
जावड़ेकर ने बताया कि एचईएफए का गठन पीएसयू बैंक, सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी :प्रवर्तक: के दायरे में ही विशेष उद्देश्यीय इकाई :एसपीवी: के रूप में किया जाएगा। यह इकाई आईआईटी, आईआईएम व एनआईटी आदि संस्थानों में विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं के विकास व बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 20000 करोड़ रपये तक की राशि जुटाएगी।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एचईएएफ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की कंपनियों से सीएसआर कोष भी जुटाएगी
इसके अनुसार एचईएफए 10 वर्षीय कर्ज के जरिए लोक निर्माण व प्रयोगशाला बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण करेगी। सरकार ब्याज वाले हिस्से का प्रबंधन नियमित आयोजना मदद के जरिए करेगी। सभी केंद्र वित्तपोषित शिक्षण संस्थान एचईएफए के सदस्य बनने के पात्र होंगे।
एचईएफए धन कैसे जुटाएगी यह पूछ जाने पर अधिकारी ने कहा कि यह बांड बाजारों के जरिए किया जा सकता है
