बांसवाड़ा। गांवों में सरकारी स्कूलों से अब तक अछूते बच्चों को सौ फीसदी प्रवेशोत्सव में शामिल कर ठहराव के लिए शिक्षा विभाग ने खास प्लानिंग की है। इसके तहत जिले की 346 पंचायतों के पीईईओ के बीच उजियारी पंचायत घोषित कराने के लिए मुकाबला शुरू हो गया है। योजना का मकसद अपने पंचायत क्षेत्र नए नामांकन के साथ पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को शत प्रतिशत शाला से जोड़ने का है। जो पीईईओ यह काम पूरी ईमानदारी के साथ करवाएगा, उसकी पंचायत को उजियारी पंचायत घोषित कर सम्मान के साथ पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए पीईईओ को अपने अधीन स्कूलों के स्टाफ के बूते घर-घर सर्वे कर पांच साल तक के बच्चों को प्री प्राइमरी के लिए आंगनवाड़ी से जोड़ेंगे, वहीं इससे ऊपर उम्र के सभी बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाकर ड्रॉप आउट बच्चों की भी वापसी करवाएंगे। बाकायदा सर्वे को प्रपत्र एक भरकर इसे ऑन रिकार्ड किया जाएगा, जिससे कार्य प्रगति दिखलाई दे। 26 अप्रैल से शुरू हुए प्रवेशोत्सव के तहत अभियान का पहला दौर 9 मई को खत्म होगा। इसके बाद अगले दौर में बचा-खुचा काम पूरा कर नतीजे पर पहुंचा जाएगा।
नए नामांकन और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को शाला से जोड़ने की मुहिम
आधार के साथ बैंक अकाउंट भी शुरुआती दौर में ही लेंगे
अभियान के तहत प्रवेशित बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार और भामाशाह के साथ बैंक अकाउंट नंबर भी रिकार्ड पर लिए जाएंगे। इससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते समय किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी, वहीं एक बार डेटा ऑन रिकार्ड होने पर उम्रभर छात्र-छात्रा के लिए काम आने से अभिभावकों और शिक्षकों को बार-बार इनके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी।
जिले में तमाम बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की मुहिम में उजियारी पंचायत बनाने की योजना कारगर रहेगी। इससे प्रतिस्पर्द्धा तो रहेगी ही, बेहतर काम पर सम्मान और पुरस्कार भी मिलेगा। इसे लेकर लगातार पीईईओ और उनके अधीन स्कूलों के संस्था प्रधानों को गाइड कर रहे हैं। उम्मीद है सामूहिक प्रयासों से इस बार कुछ बेहतर कर पाएंगे।
-प्रेमजी पाटीदार, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, बांसवाड़ा
शिक्षा सहयोगिनियों ने की नियमितीकरण की मांग
बांसवाड़ा। टीएडी के अधीन संचालित मां-बाड़ी केंद्रों में लगी शिक्षा सहयोगिनियां मानदेय में इजाफे और नियमितिकरण की मांग को लेकर एकजुट हो गई हैं। शिक्षा सहयोगी संघ की रविवार को आयोजित बैठक में प्रदेश प्रभारी मगनलाल डोडियार की अध्यक्षता में इसके लिए कोर्ट जाने का निर्णय किया यगा। जिलाध्यक्ष लक्ष्मणलाल मईड़ा के सान्निध्य में हुई बैठक में सदस्यता प्रपत्र भरने पर भी चर्चा हुई। बाद में रिट दायर करने के लिए 3 मई को प्रतिनिधिमंडल रवाना करने पर सहमति हुई।
