उच्च शिक्षा संस्थानों की बेहतरी के लिए
जयपुर। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां राजस्थान स्टेट हायर एजुकेशन काउन्सिल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए स्टेट हायर एजुकेशन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करना था।
उच्च शिक्षा मंत्री ने शासन सचिवालय परिसर में हुई बैठक में बताया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य को चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 352 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, जिसमें से 302.5 करोड़ राज्य के संस्थानों को वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि रूसा (द्वितीय) के अन्तर्गत नीति आयोग द्वारा निर्धारित एस्परेशनल जिलों में नए मॉडल कॉलेज विकसित करना एवं इन्ही जिलों में पूर्व महाविद्यालयों का मॉडल कॉलेज में उन्नयन करना, नए व्यवसायिक महाविद्यालयों का विकास, महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना, विश्वविद्यालयों में कन्या छात्रावासों का निर्माण, विश्वविद्यालयों में मानव संसाधन विकास केन्द्र का विकास एवं राज्य में शोध, संस्थानों में नवाचार और संकाय सदस्यों की क्षमता निर्माण आदि संगठकाें के अन्तर्गत राज्य द्वारा अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि रूसा योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किए गए संस्थानों की निगरानी प्रभावी तरीके से की जाए। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया की रूसा के अन्तर्गत अधिकतम अनुदान प्राप्त करने के मानदंडों की पूर्ति के लिए योजना बनाकर क्रियान्विति की जाए। बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के गुणवत्ता के स्तर को और बेहतरीन करने पर व्यापक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार से रुसा के जरिए मिलने वाली सहयोग राशि में शिथिलता के लिए भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगी ताकि सहयोग राशि का लाभ ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों को मिल सके।इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुबोध अग्रवाल, कॉलेज आयुक्त श्री आशुतोष एटी पेंडणेकर सहित कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और रुसा के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
गोविंद गुरु जनजातीय विवि में छात्रावासों पर खर्च होंगे 8 करोड़
उदयपुर। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की आवासीय सुविधा विकसित करवाएगा। दो छात्रावास बनवाने के लिए चार-चार करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। जनजाति आयुक्त भवानी सिंह देथा ने बताया कि कार्यकारी एजेन्सी आरएसआरडीसी को नियुक्त किया गया है।
