Mid Day Meal के लिए केन्द्र दे और सहायता
राज्य में Mid Day Meal के लिए केन्द्र से अतिरिक्त सहायता की जरूरत है। इस गरज से राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात कर राज्य के विद्यालयों में प्रति रसोईघर निर्माण के लिए वर्ष 2006-07 से अनुमोदित बजट राशि को 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किये जाने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 12 हजार रसोईघरों के लिए प्रति इकाई लागत राशि 1.20 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की दर से 144 करोड़ रुपये अविलंब जारी किया जाना चाहिए, ताकि राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के सहयोग से मिड-डे-मील की योजना को सुचारु रुप से संचालित किया जा सके।
रसोईयों और प्रेरकों को अधिक मानदेय दिया जावे श्री देवनानी ने मिड-डे मील के अंतर्गत खाना बनाने वाले रसोईयों के मानदेय को एक हजार रुपये और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सेवाएं प्रदान कर रहे प्रेरकों के मानदेय को 2000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर उन्हें उचित मानदेय दिलवाने का आग्रह भी किया।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र बकाया राशि जारी करे श्री देवनानी ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सर्व शक्षा अभियान को सुचारू रुप से संचालित करने के लिए वर्ष 2001-2002 से अक्टूबर 2016 तक अपने हिस्से की राशि के अलावा अग्रिम ऋण के रूप में 1,74,162. 03 लाख रूपये जिसके भुगतान के लिए केन्द्र सरकार अविलंब धनराशि उपलब्ध करवाए। साथ ही केन्द्र सरकार अपने हिस्से की शेष राशि भी तत्काल जारी करे ताकि अभियान को सुचारू रखा जा सके एवं राज्य सरकार अपने अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम कर सके।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु संशोधित वित्तीय पोषण के अनुसार केन्द्र राज्य के बीच 60 ः 40 की हिस्सेदारी निर्धारित की गई है। प्रो. देवनानी ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान में आई.सी.टी. स्कूल योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र सरकार अपने हिस्से की प्रावधान राशि 22731.89 लाख रुपये की जल्द स्वीकृति प्रदान करे ताकि परियोजना की गतिविधियों को गति प्रदान की जा सके।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए कुल 37886.48 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है। श्री देवनानी ने केन्द्रीय मंत्री से सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संचालन के लिए प्रदेश की समितियों में शिक्षा मंत्री को योजना अनुमोदन, उनके कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए और अधिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया।
