बांसवाड़ा। पिछले शैक्षिक सत्र में दूरी को लेकर हाईकोर्ट तक मामला पहुंचने से टले जिले के 2000 से ज्यादा डीएलएड प्रशिक्षुओं को अब उनके ही ब्लॉक में स्कूल आवंटित किए जाएंगे। कोर्ट की अनुमति पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। सत्र 2017-18 में इंटर्नशिप के लिए स्कूल दूर मिलने से परेशानी पर डीएलएड कर रहे प्रशिक्षुओं की ओर से ऑल राजस्थान फैडरेशन ऑफ टीचर एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी ने सरकार और विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में वाद दायर किया था। इस पर प्रशिक्षुओं काे स्कूल आवंटित नहीं किए गए। कोर्ट के आदेश को मोडिफाई करवाने के लिए जनवरी में विभाग की ओर से अर्जी लगाई गई। इस पर मंगलवार को अदालत ने 5 किलोमीटर की दूरी की जगह संबंधित ब्लॉक में स्कूल आवंटन की अनुमति दी। इस नए आदेश पर शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग (आयोजना) ज्योति चौहान ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक को इस संबंध में पत्र भेजकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। पत्र की प्रति मिलने पर जिले में भी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
डीईओ कार्यालय में अर्जी लेने से मनाही, कलेक्ट्रेट जाकर जमा करवाया आवेदन
बांसवाड़ा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इन दिनों स्थानांतरण आवेदन लेने में मनमानी से शिक्षकों में आक्रोश है।गुरुवार दोपहर यहां अर्जी लेकर आए शिक्षक को 3 से 5 बजे के बीच ही आने को कहकर टाल दिया गया। इस पर शिक्षक ने एडीएम कार्यालय जाकर व्यथा सुनाई और वहां आवेदन किया। इस स्थिति पर शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने रोष जताया। संगठन की नगर उपशाखा के अध्यक्ष दिलीप पाठक ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार 20 अप्रैल तक कार्यालय समय में आवेदन लेने के आदेश हैं, लेकिन यहां डीईओ कार्यालय में गुरुवार को शिक्षक पंकज मेहता अपनी माया मेहता का स्थानान्तरण आवेदन पत्र लेकर दोपहर 1.00 बजे डीईओ कार्यालय पहुंचे तो एकबारगी कमरा नंबर 06 में जाने को कहने के बाद वहां मौजूद कार्मिकों ने यह कहकर टाल दिया कि डीईओ ने आवेदन 3 बजे से 5 बजे के बीच दो घंटे ही लेने का आदेश दिया है। मेहता के अनुसार उन्होंने मोबाइल पर डीईओ से बात कर दूर से आने की स्थिति बताकर आवेदन लेने का आदेश देने का आग्रह किया, तो फोन काट दिया गया। तब मजबूरी में एडीएम के पास जाकर अर्जी देनी पड़ी। एडीएम ने अपनी ओर से पत्र के साथ आवेदन डीईओ कार्यालय भिजवाने का आश्वासन दिया। पाठक ने बताया कि 2 घंटे ही आवेदन पत्र जमा होने संबंधित कोई आदेश डीईओ कार्यालय से ब्लॉक, स्कूलों तक नहीं भेजा गया है। इस स्थिति पर रोष जाहिर संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर डीईओ को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है।
