219 करोड़ का बजट पारित, शेष जिलों में भी खुलेंगे विद्यार्थी सेवा केंद्र

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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रबंध मंडल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 219 करोड़ 14 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया। इस बजट में 9 करोड़ 12 लाख 28 हजार का घाटा दर्शाया गया है। यह घाटा गत वर्ष की तुलना में लगभग 3 करोड़ रुपए कम है। बजट में परीक्षा शुल्क से चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित आय 138 करोड़ 28 लाख रुपए है। बोर्ड ने विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन, छात्रवृत्ति व पदक वितरण, प्रशिक्षण मद में इस बजट में 356 लाख रुपए का प्रावधान किया है। राज्य में शेष रहे जिलों के लिए जिला स्तर पर विद्यार्थी सेवा केंद्र खोलने के लिए भी प्रावधान किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष प्रो. बीएल चौधरी ने कहा कि बोर्ड की कार्य प्रणाली जन आकांक्षाओं के अनुरूप है

वित्तीय प्रबंधन को नई दिशा देने का प्रयास

परंपरागत रूप से अनुसरित वित्तीय प्रबंधन को नयी दिशा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में किए गए नवाचारों के कारण खर्चों में वृद्धि हुई है लेकिन महत्वपूर्ण है कि इन नवाचारों के कारण अन्य क्षेत्रों में परंपरागत व्यवस्था में होने वाला व्यय कम हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड न लाभ न हानि के सिद्धांत पर काम कर रहा है। अप्रैल व मई के लिए 52.36 करोड़ रुपये के लेखानुदान को भी सहमति दी।

शहीदों के आश्रितों का परीक्षा शुल्क माफ

सेना, पुलिस और राज्य सरकार द्वारा घोषित शहीदों के आश्रितों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखने का निर्णय किया गया। बोर्ड का दीक्षांत समारोह आगामी 24 मई को आयोजित होगा। इस समारोह में शिक्षा, खेल और कला पुरस्कारों का भी वितरण किया जाएगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी। प्रबंध मंडल की सदस्या डाॅ. सुमित्रा पारीक और डाॅ. राजीव कुमार सक्सेना के संयुक्त संयोजन में जयपुर में एक कार्यशाला आयोजित कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।