आरएएस 2018 प्रारंभिक परीक्षा 5 अगस्त को होगी

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मुख्य परीक्षा अक्टूबर में संभव

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी यानी आरएएस (प्रारंभिक) परीक्षा, 2018 इस वर्ष 5 अगस्त को आयोजित की जाएगी। आयोग ने शुक्रवार को इस परीक्षा की तिथि तय कर दी है। माना जा रहा है कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का आयोजन अक्टूबर में संभव है।

980 पदों पर होना है आयोजन

– आयोग उपसचिव दीप्ति शर्मा ने जानकारी दी कि आरएएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा 05 अगस्त 2018 (रविवार) को एक-सत्र में राजस्थान राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आयोजित कराया जाना निश्चित किया गया है।

– इसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम आयोग जल्द जारी कर सकता है। इधर इस परीक्षा के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा का आयोजन संभवतया अक्टूबर में कराया जा सकता है। इसके संकेत आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरएस गर्ग भी दे गए थे।

– आयोग द्वारा 980 पदों के लिए आरएएस 2018 का आयोजन कराया जाना है। इन दिनों इस भर्ती के लिए आयोग द्वारा ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 11 मई ऑन लाइन आवेदन की अंतिम तिथि है।

पूर्व सैनिक 50 साल के बाद नहीं भर सकेंगे आरपीएससी के भर्ती परीक्षा आवेदन

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पूर्व सैनिक अधिकतम 50 साल आयु तक आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशा-निर्देश आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियों समेत विभिन्न भर्तियों पर लागू किए हैं। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट www.rajasthan.rpsc.gov.in पर विस्तार से जारी कर दिए हैं।

– आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने 17 अप्रेल 2018 की अधिसूचना के अनुसार भर्ती परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष कर दी है।

– आयोग द्वारा जिन भर्ती परीक्षाओं के अावेदन मांगे जा रहे हैं, उनमें भी साफ कर दिया गया है कि अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम हो।

– अब पूर्व सैनिकों को जिनको आयु सीमा में पहले से रियायत मिलती रही है आयोग ने साफ कर दिया है कि उन्हें अधिकतम 50 वर्ष तक ही आयु सीमा का लाभ मिल सकेगा।
आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार

1. राज्य के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सेवाओं में पदों का 5 प्रतिशत व लिपिकवर्गीय और अधीनस्थ सेवाओं में पदों का 12.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

2. ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार शिथिलन दिया गया है:-

-राज्य सेवाओं के लिए – 5 वर्ष

– राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को छोड़कर समस्त अधीनस्थ सेवाओं के लिए – 15 वर्ष

-समस्त अन्य सेवाओं या पदों के लिए – तीन वर्ष की वृद्धि सहित सैन्य सेवाकाल के बराबर, परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।

3. सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतीकरण – कोई व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है,सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाणपत्र यानी एनओसी के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, लेकिन उसे समुचित चयन अभिकरण को सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

– मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व , जहां चयन लिखित परीक्षा के दो पराक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से होता है,

– परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होता है,

– लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व, जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से होता है।

4. यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक और या कुल अंक, जहां कहीं भी विहित किये गये हो, तो पांच प्रतिशत या सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित, जो भी उच्चतर हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।

– आयोग ने इन अभ्यर्थियों को संबंधित विज्ञापनों में आॅन लाईन संशोधन के लिए भी 16 मई 2018 से 20 मई 2018 तक तय कर दी है। आयोग उपसचिव दीप्ति शर्मा ने कहा कि संबंधित विभागों से इस अधिसूचना के परिपेक्ष्य में पदों का वर्गवार वर्गीकरण प्राप्त होने पर आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए पदों के वर्गवार वर्गीकरण का इंतजार किये बिना अभ्यर्थी इन समस्त विज्ञापनों के तहत आवेदन करें।

– शर्मा ने यह भी बताया कि शासन द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र 02 मई 2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से कम है, के लिए आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही होगा।