सराड़ी ही नहीं करावली स्कूल पर भी मेहरबानी
कायदे से यह कार्य सलूम्बर पंचायत समिति को उसके स्तर पर पूरा करना था
उदयपुर। नियमों से परे जाकर विद्यालय विकास समितियों को गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना में निर्माण कार्य आवंटित करने में पूर्व विकास अधिकारी ने करावली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर भी मेहरबानी दिखाई गई थी। नवम्बर 2016 में कार्यकारी एजेंसी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति को आधार बनाकर पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सराड़ी के साथ करावली को भी अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण को लेकर 14.90 लाख की मंजूरी जारी की थी। इसके तहत अग्रिम राशि के तौर पर 6 लाख रुपए भी जारी किए थे। कायदे से यह कार्य सलूम्बर पंचायत समिति को उसके स्तर पर पूरा करना था। गौरतलब है कि पूर्व विकास अधिकारी ने जिला परिषद को तकनीकी स्वीकृति का ही हवाला देकर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) से सराड़ी स्कूल में हॉल और कक्षाकक्षों के लिए निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कराई थी। ऐसे में अब करावली विद्यालय को आवंटित कार्य भी जांच के घेरे में आ गया है।
बताए थे ऐसे कायदे
स्वीकृत कार्य अगर किसी अन्य योजना में शामिल हो तो कार्य की निरस्ती के लिए कार्यालय को प्रस्ताव दें। विभागीय परिपत्र के निर्देशानुसार मानदण्डों एवं व्यवस्थाओं की पालना कर कार्य संपादित कराएं। कार्य तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूरा किया जाए। कार्य में देरी से अप्रत्याशित विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी विभाग स्वयं जिम्मेदार होगा। ग्रामीण कार्य निर्देशिका के तहत समय पर कार्य पूरा करने के सात दिवस में उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाएं। निर्माण स्थल पर योजना का फलक आवश्यक तौर पर लगाया जाए।
लेता हूं जानकारी
भाजपा सरकार की महत्वपूर्ण योजना में कार्य आवंटन नीति के विरुद्ध हुआ है। इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है। जयपुर में विधानसभा एवं अन्य कामों में व्यस्त होने के कारण आज ही क्षेत्र में पहुंचा हूं। अब इस मामले की जानकारी लेता हूं। गलत हुआ होगा तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए।
-अमृतलाल मीणा, सलूम्बर विधायक
