दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे

सरकार की हालत हुई गंभीर…

जयपुर। चुनावी साल में राज्य सरकार की ओर से एक के बाद एक विभागों में भर्तियां निकाली जा रही है। इसके लिए सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन भी किया है लेकिन ज्यादातर भर्तियां कोर्ट में जाकर अटक रही है इसी से बचने के लिए अब राज्य सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट में केवियट दायर की है जिसमें कहा है कि कांस्टेबल भर्ती को लेकर कोई मामला आता है तो कोर्ट किसी भी तरह की सुनवाई से पहले उनका पक्ष भी सुने।

राज्य सरकार ने बीते दिनों करीब 13 हजार पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती निकाली है। लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में हो रही भर्ती के लिए सरकार ने नियमों में भी बदलाव किया है। इसी वजह से नियमों में संशोधन या किसी दूसरी वजह से मामला कोर्ट में जाकर अटकने की आशंका के चलते इस बार सरकार पहले ही हाईकेार्ट पहुंच गई है और सरकार ने केवियट दायर कर दी है ताकि इस संबंध में किसी तरह का मामला कोर्ट में अटक नहीं जाएं। आपको बता दे कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती भी कोर्ट में अटक चुकी है इसी के साथ दूसरे भर्तियां भी कोर्ट में अटक रही है ऐसे में चुनावी साल में युवाओं को लुभाने के लिए निकाली जा रही भर्तियां अटके नहीं इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

वायरल हुआ लेटर

पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार फिर से पुलिस विभाग परेशान हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर रविवार को एक पत्र वायरल हुआ है। आईजी के हस्ताक्षर शुदा इस पत्र में लिखा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथी घोषित कर दी गई है और यह चौदह एवं पद्रह जुलाई को होगी। जबकि इस तरह कि किसी भी विज्ञप्ति से विभाग ने इंकार कर दिया है। अफसरों का कहना है कि भर्ती जुलाई में ही कराने की तैयारी की जा रही है लेकिन अभी तक इसकी कोई तारीख तय नहीं हुई है। गौरतलब है कि पुलिस भर्ती परीक्षा तेरह हजार दो सौ से भी ज्यादा पदों पर हो रही है। आवेदन करने के लिए चौदह जून अंतिम तारीख रखी गई है।