उधमसिंहनगर में शिक्षा अधिकारी ही न्यायालय के आदेशो की अवहेलना कर रहे हैं।
ऊधमसिंहनगर में शिक्षा को लेकर विभागीय अधिकारी न्यायालयी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। जनपद के बेसिक विद्यालयों के विलीनीकरण को लेकर विगत मार्च 2020 में उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय ने विद्यालयों के विलीनीकरण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी विभागीय अधिकारी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं, उपलब्ध लोक सूचना में जनपद के 19 प्राथमिक विद्यालयों के नाम गायब कर दिये गये हैं।
यह बात रविवार को पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एवं समाज सेवी डॉ. गणेश उपाध्याय ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा अक्तूबर 2020 में जहां इन विद्यालयों की संख्या 784 बतायी गयी थी। वहीं नवंबर 2020 में मात्र 765 विद्यालयों के नाम दिए गए हैं। जबकि सूची से 19 विद्यालयों के नाम गायब हैं और इन विद्यालयों को बीते एक माह में बिना किसी आदेश के बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा सूचना में विकास खंड रुद्रपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चन्द्रपुरी व राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर को विधानसभा किच्छा में दर्शाते हुए पृथक-पृथक संचालित दर्शाया गया है। जबकि ये दोनों विद्यालय विधानसभा सितारगंज में आते हैं। कहा बिना किसी आदेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर को राजकीय प्राथमिक विद्यालय चन्द्रपुरी के साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय चन्द्रपुरी के भवन में संयुक्त रूप से पिछले दो वर्षों से संचालित किया जा रहा है। जबकि इन विद्यालयों के मध्य की दूरी लगभग दो किलोमीटर है। इसी तरह गदरपुर विकासखंड के अनेकों विद्यालयों को भी एकीकृत दर्शाया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुये कहा वे सूचनाओं के क्रम में अपील दायर कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में अवमानना का वाद दायर करेंगे।
