Rajasthan के करीब 4 लाख शिक्षकों को बड़ी सौगात! गहलोत सरकार ला रही टीचर ट्रांसफर पॉलिसी
नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. वहीं, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के नगर निकाय चुनावों (Municipal Elections) से संबंधित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है.देश की सर्वोच्च अदालत ने बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में अपनी याचिका लगाने के लिए कहा है.
दरअसल, बंगाल में नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं. कोलकाता नगर निगम (Kolkata Municipal Corporation) के चुनाव की तो घोषणा भी हो गयी है. भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देगी.जयपुर. गहलोत सरकार (Gehlot Government) शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है. शिक्षकों की तबादला नीति (Teachers Transfer Policy) तैयार कर ली गई है.
वहीं सरकार अब हर सरकारी स्कूल का अगले 25 साल का मास्टर प्लान बनायेगी. सरकार भामाशाह और उस स्कूल में पढ़े पूर्व छात्रों को साथ लेकर स्कूलों का विकास करायेगी. इसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल के भविष्य का रोडमैप बनाया जायेगा. शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने सरकार के तीन साल पूरा होने के मौके पर इस बात की जानकारी दी.
डॉ. बी डी कल्ला ने कहा कि नई तबादला नीति का प्रारूप बनकर तैयार है. यह नीति जल्द सबके सामने लाई जा सकती है. बरसों से शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं. गहलोत सरकार प्रदेश के चार लाख शिक्षकों को तबादला नीति की सौगात दे सकती है. मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने तबादलों में भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करते हुये कहा कि तबादलों की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी.एलुमनाई को सालाना आय का एक फीसदी हिस्सा स्कूल को दे
बकौल कल्ला मैंने आज तक किसी से कोई बेगार नहीं ली. डॉ. बी डी कल्ला चुनौती देते कहा कि कोई अपने बच्चों की सौगंध खाकर बता दे कि बीडी कल्ला ने कभी भी जीवन में भ्रष्टाचार किया हो. डॉ. बी डी कल्ला ने कहा कि एलुमनाई को सालाना आय का एक फीसदी हिस्सा स्कूल को दान देने के लिए प्रेरित किया जायेगा.
ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का विकल्प जारी रहेगा
डॉ. कल्ला ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है. इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का विकल्प जारी रहेगा. स्कूलों से पूर्व छात्रों का जुड़ाव बढ़ाया जायेगा. उनके जरिये स्कूलों का भविष्य संवारा जायेगा. पुरस्कृत शिक्षकों की घोषणाओं की क्रियान्वति को दिखवायेंगे. शिक्षक संगठनों से सहयोग लेंगे. उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे. नई शिक्षा नीति पर भी जल्द काम शुरू करेंगे.
लंबे समय से पारदर्शी तबादला नीति की मांग हो रही है
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में शिक्षक लंबे से पारदर्शी तबादला नीति की मांग कर रहे हैं. इसके लिये कई बार शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल सरकार को ज्ञापन दे चुका है. शिक्षक संगठनों के धरनों प्रदर्शनों में भी इस बात का काफी बार उठाया जा चुका है. तबादलों को लेकर शिक्षकों की हमेशा से सरकार से शिकायत रही है.
